झुंझुनूं, 7 जुलाई। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के अंतर्गत चलाए जा रहे 'GIVE UP अभियान' की समय-सीमा अब 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में यह अभियान इस उद्देश्य से चलाया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ केवल वास्तव में जरूरतमंद और पात्र लोगों तक ही पहुंचे।
जिला रसद अधिकारी डॉ. निकिता राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन परिवारों के सदस्य आयकरदाता हैं, सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख से अधिक है या जिनके पास चार पहिया वाहन है, वे योजना के तहत अपात्र माने गए हैं। ऐसे परिवारों से अपील की गई है कि वे स्वेच्छा से ऑनलाइन आवेदन कर योजना से नाम हटवा लें।
अब तक की गई कार्रवाई:
झुंझुनूं जिले में 7,783 अपात्र राशन कार्ड और 36,000 यूनिट योजना से हटाई जा चुकी हैं।
GIVE UP अभियान की शुरुआत 3 दिसंबर 2024 से की गई थी।
अब तक 300 से अधिक अपात्र सरकारी कर्मचारियों को वसूली नोटिस भी जारी किए गए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है।
प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं।
डॉ. राठौड़ ने बताया कि यदि अपात्र लाभार्थी स्वेच्छा से योजना से बाहर नहीं होते हैं तो नियमों के तहत वसूली एवं अन्य सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए चार पहिया वाहनों के स्वामियों की जानकारी परिवहन विभाग से एकत्र की जा रही है ताकि अपात्रों की सही पहचान हो सके।
खाद्य मंत्री ने दिए सख्त निर्देश:
